8th Pay Commission update: 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की चर्चा अब तेज हो रही है। हर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के दिमाग में यही सवाल है कि जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो आखिर एरियर कितना मिलेगा।
अभी सरकार ने न तो 8वें वेतन आयोग लागू होने की कोई तय तारीख बताई है और न ही यह साफ किया है कि इसे कब से लागू किया जाएगा। लेकिन अगर पुराने वेतन आयोगों का इतिहास देखें, तो एक चीज हर बार कॉमन रही है। सिफारिशें लागू होने में देर होती है, लेकिन वेतन को पिछली तारीख से लागू माना जाता है। इसी वजह से कर्मचारियों को मोटा एरियर मिलता है।
पहले भी ऐसा ही हुआ था। 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से पिछली तारीख से लागू किया गया था और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से। सरकार ने अभी यह आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन, कर्मचारी संगठनों और जानकारों का मानना है कि इस बार भी वही तरीका अपनाया जा सकता है। यानी लागू करने में देरी होगी, लेकिन फायदा पिछली तारीख से मिलेगा।
6वें वेतन आयोग में लेवल-1 की सैलरी कैसी थी?
6वें वेतन आयोग में सैलरी पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम से होती थी। लेवल-1 के बराबर कर्मचारी का बेसिक पे 7,000 रुपये था। उस पर 125 प्रतिशत डीए मिलता था। इसके अलावा HRA शहर के हिसाब से 30, 20 या 10 प्रतिशत और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता था।
इन सबको मिलाकर कुल मासिक ग्रॉस सैलरी X शहर में करीब 19,200 रुपये, Y शहर में 18,050 रुपये और Z शहर में 17,350 रुपये के आसपास थी।
7वां वेतन आयोग लागू होने पर क्या बदला?
7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम खत्म कर दिया गया और पे मैट्रिक्स लागू की गई। लेवल-1 के लिए बेसिक पे सीधे 18,000 रुपये तय किया गया। उस समय डीए शून्य था, क्योंकि 125 प्रतिशत डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया गया था। एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नए बेसिक पर कैलकुलेट हुए। इस बदलाव के बाद शुरुआती ग्रॉस सैलरी X शहर में करीब 24,000 रुपये, Y शहर में 22,000 रुपये और Z शहर में 20,200 रुपये हो गई।
8वें वेतन लागू होने पर क्या बदलेगा।
8वें वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम खत्म कर दिया गया और पे मैट्रिक्स लागू की गई। लेवल-1 के लिए बेसिक पे सीधे 20,000 रुपये की बढ़ोतरी किया गया। क्योंकि 175 प्रतिशत डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया गया है। एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नए बेसिक पर कैलकुलेट हुए। इस बदलाव के बाद शुरुआती ग्रॉस सैलरी X शहर में करीब 59,000 रुपये, Y शहर में 65,000 रुपये और Z शहर में 70,200 रुपये हो गई है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि असम एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले 8वें वेतन आयोग लागू कि है। इसमें बेसिक पेमेंट में बढ़ोतरी होने वाली है। करीब 18 से 20000 रुपए तक आपके बेसिक सैलरी में बढ़ जाएगी।
